मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे 56 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमाफी व वीजबिल माफी ऐतिहासिक : मंत्री संजय सावकारे
नंदुरबार : राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणि शेतकऱ्यांच्या 48 हजार कोटी रुपयांच्या वीजबिल थकबाकी माफीचा निर्णय हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.
नंदुरबार येथील विजय पर्व येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक विजयभाऊ चौधरी, जिल्हाध्यक्ष निलेश माळी, सदानंद रघुवंशी यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सावकारे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. याआधीच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा होती. मात्र, आता ती मर्यादा रद्द करण्यात आली असून पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे.
तसेच, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, राज्यातील साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपधारकांकडून वीजबिल आकारले जात नसले तरी त्यांच्या 48 हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या थकबाकीचीही पूर्ण माफी करण्यात येणार असल्याने लाखो शेतकऱ्यांची वीजबिलाची पाटी कोरी होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाबद्दल राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्यांनी आभार मानले.
पत्रकार परिषदेत कृषी क्षेत्रासाठी राज्य सरकार राबवत असलेल्या विविध योजनांचीही माहिती देण्यात आली. राज्य शासन दरवर्षी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे 95 हजार कोटी रुपये खर्च करत असून, 136 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करून 10 हजार 883 कोटी रुपयांचे चुकारे, तसेच 6 लाख टन सोयाबीनची 3 हजार 198 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर ठेवण्यास मदत झाली असून, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित 217 कोटी रुपये लवकरच वितरित केले जातील. तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधीही पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.