नंदुरबार (प्रतिनिधी)
ग्रामीण भारतातील रोजगार व आजीविका उन्नतीसाठी केंद्र सरकारने आणलेला विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 (VB GRAM G) ग्रामीण विकास धोरणात नवा अध्याय उघडणारा ठरत आहे. मनरेगाच्या जागी लागू झालेल्या या नव्या कायद्यामुळे रोजगार निर्मिती केवळ तात्पुरत्या मजुरीपुरती न राहता कौशल्यविकास, टिकाऊ मालमत्ता निर्मिती आणि दीर्घकालीन आजीविकेशी जोडली जात आहे.
◆ रोजगाराला स्थैर्याची दिशा
VB GRAM G अंतर्गत रोजगार सहाय्य अधिक शिस्तबद्ध, मोजता येण्याजोगे आणि उत्तरदायित्वाशी जोडलेले करण्यात आले आहे. ठरावीक कालमर्यादा, परिणामांवर आधारित निधी वितरण आणि संस्थात्मक जबाबदाऱ्या यामुळे काम मिळण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होणार आहे. यामुळे मजुरी विलंब, काम न मिळणे अशा अडचणींना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
◆ कौशल्यविकास व आजीविका निर्मितीवर भर
या नव्या धोरणात ग्रामीण युवक व महिलांसाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम, स्थानिक उद्योगांना चालना, सूक्ष्म उद्यमांना प्रोत्साहन आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागात केवळ रोजगार उपलब्ध होणार नाही, तर स्थिर उत्पन्नाची शाश्वत साधने निर्माण होतील. शेतीपूरक उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, जलसंधारण, ग्रामस्तरीय पायाभूत सुविधा यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे.
◆ राज्यांना नियोजनाची स्पष्टता
VB GRAM G अंतर्गत निधीवाटपासाठी स्पष्ट नियम व मध्यमकालीन आर्थिक नियोजनाची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी, राज्य सरकारांना योजनांची आखणी व अंमलबजावणी अधिक परिणामकारकपणे करता येणार आहे. परिणामाधारित निधीमुळे कार्यक्षम प्रकल्पांना प्राधान्य मिळणार असून प्रशासनिक स्वायत्ततेतही वाढ होणार आहे.
◆ पारदर्शकता व जबाबदारीत वाढ
राष्ट्रीय स्तरावर समान निकष ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कामांची निवड व अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढून लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख यामुळे भ्रष्टाचार व मध्यस्थी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
◆ ग्रामीण समृद्धीकडे वाटचाल
तज्ज्ञांच्या मते VB GRAM G मुळे ग्रामीण रोजगार धोरणात ‘तत्काळ दिलासा’ या चौकटीतून ‘दीर्घकालीन समृद्धी’कडे संक्रमण घडणार आहे. सार्वजनिक खर्चातून टिकाऊ विकास साध्य करण्याचा हा प्रयत्न ग्रामीण भारताला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील रोजगार, कौशल्य आणि उद्यमशीलतेला एकत्र बांधणारा VB GRAM G कायदा ‘विकसित भारत’च्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल मानले जात असून, येत्या काळात याचे सकारात्मक परिणाम व्यापक स्वरूपात दिसून येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.