मुंबई / नंदुरबार (जगदिश निळकंठ सोनवणे) राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जिल्हा परिषदांची गट रचना आणि आरक्षण ठरविण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका घेण्यास आता कायदेशीर अडथळे जवळपास दूर झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकांच्या आधी झेडपी निवडणुका होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
★ ६३० हून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित
सध्या राज्यातील तब्बल सुमारे ६३० स्थानिक स्वराज्य संस्था – त्यात ३२ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समित्या, तसेच महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, कायदेशीर याचिका आणि निवडणूक आयोगासमोरील संसाधनांच्या कमतरतेमुळे या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून अडथळ्यात होत्या.
★ न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना चार आठवड्यांच्या आत जारी करण्याचा आणि शक्यतो चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. जिल्हा परिषदांच्या गट रचना व आरक्षणाबाबत नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांनी दिलेल्या निकालामुळे आयोगाची अडचण दूर झाली असून, आता फक्त कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील याचिकेचा निकाल शिल्लक आहे. तोही लवकर येईल आणि निवडणुकीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होईल, असे मानले जात आहे.
★ दिवाळीनंतर निवडणुकांचा बार उडणार
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे अधिसूचना दस्तऐवज ऑक्टोबरच्या अखेरीस प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर ग्रामीण भागात निवडणूक रणशिंग फुंकले जाण्याची दाट शक्यता आहे. महापालिका व इतर शहरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका त्यानंतर होण्याचा अंदाज आहे.
★ उमेदवारांच्या भावना – उत्सुकता, सावधता आणि दडपण
या निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये मिश्र भावना आहेत.
उत्सुकता – अखेर निवडणुका होणार या आशेने उमेदवार कार्यकर्त्यांशी संपर्क वाढवत आहेत.
सावधता – नवीन आरक्षण व प्रभाग रचना आपल्याला अनुकूल ठरेल का याची चिंता आहे.
तयारीचा दडपण – अधिसूचना अचानक आल्यास अर्ज, प्रचार आणि संघटनात्मक कामे वेळेत उरकता येतील का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.
★ पुढील चित्र
राज्यातील ग्रामीण भागात या निवडणुकांचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. सत्ताधारी व विरोधक या दोन्ही पक्षांसाठी ही निवडणुकीची पहिली खरी कसोटी ठरणार आहे. स्थानिक स्तरावर सत्ताबदल घडवून आणण्याची क्षमता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांकडे असल्याने, यावरून आगामी महापालिका व विधानसभा निवडणुकांचे राजकीय समीकरणे ठरतील, असे मानले जात आहे.