नंदुरबार (प्रतिनिधी) घरकुल व नरेगा कार्यक्रमांतर्गत जबाबदारी निर्धारणाबाबत निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना, नंदुरबार जिल्हा कार्यकारिणीच्या वतीने आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शासनस्तरावर घरकुल व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) संदर्भातील अडचणींबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामकाज करताना अडथळे निर्माण होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दिनांक 6 व 8 डिसेंबर 2025 रोजी सामूहिक रजा आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र विकास सेवा महासंघाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यभरातील अधिकारी सामाजिक रजा आंदोलनात सहभागी होत असून, या आंदोलनास नंदुरबार जिल्ह्यातही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
8 डिसेंबर 2025 पासून योग्य तो निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर जिल्ह्यातील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी व सहायक गट विकास अधिकाऱ्यांच्या सह्या असून, संघटना एकत्रितपणे लढा देत असल्याचे चित्र आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पवार, सचिव गणेश मोरे, उपाध्यक्ष उदय कुसुरकर, समन्वयक ईश्वर पवार, कार्याध्यक्ष देविदास देवरे, सहअध्यक्ष अनिल बिरहाडे उपस्थित होते.