मुंबई (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना-615 आणि भारतीय मजदूर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषद लिपिकांच्या विविध मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत लिपिकांच्या पदोन्नतीचे स्तर कमी करण्यासंदर्भातील विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक आणि वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक या दोन पदांचे एकत्रिकरण करून “विकास सहाय्यक” हे नवे पदनाम देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच या पदासाठी विद्यमान S-6 वेतनश्रेणी कायम ठेवावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. पदांचे एकत्रिकरण केल्यास प्रशासन व्यवस्थेवर व नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर काही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लेखी मत घेऊन पुढील निर्णय घेण्याची भूमिका मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केली.
संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी यांनी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार भूमिका स्पष्ट करताना मंत्रालयीन विभागातील लिपिक आणि जिल्हा परिषदेमधील लिपिक यांच्या कर्तव्यांमधील फरकही बैठकीत मांडला. कनिष्ठ सहाय्यकाची शैक्षणिक पात्रता अधिक असून वरिष्ठ सहाय्यक पदावर टायपिंगची अट नसल्यामुळे कामकाजाची गती कमी होते, त्यामुळे पदे एकत्र केल्यास प्रशासन अधिक गतिमान होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या पदांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असून तो लवकर मंजूर करून शासन निर्णय प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी संघटनेचे राज्याध्यक्ष सागर बाबर यांनी केली. तसेच वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक पदाच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी दुसऱ्या दिवसाला ज्येष्ठता दिनांक मानण्याबाबतही निवेदन मंत्री जयकुमार गोरे यांना देण्यात आले. हे निवेदन आमदार सत्यजित भाऊ देशमुख यांच्या हस्ते मंत्री महोदयांना देण्यात आले असून त्यावर प्रधान सचिवांना पुढील कार्यवाहीसाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीदरम्यान मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन केले. तसेच पुढील आठवड्यात या विषयावर पाठपुरावा करून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीत आमदार सत्यजित भाऊ देशमुख यांनीही लिपिकांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधत दोन पदोन्नती स्तर एकत्र केल्यास कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी भूमिका मांडली.
या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना 615, शाखा नंदुरबार यांच्यावतीनेही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष व राज्य कार्यकारिणी सदस्य गजानन नागरे, सचिव रघुनाथ भोये तसेच संघटनेतील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ सहाय्यक व वरिष्ठ सहाय्यक ही पदे एकत्रित करण्याबाबत शासन दरबारी सातत्याने प्रयत्न केले असल्याचे सांगण्यात आले.
बैठकीस संघटनेचे राज्याध्यक्ष सागर बाबर, राज्य कार्याध्यक्ष पंकज गुल्हाने, राज्य उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष संजय जगताप, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख हेमंतकुमार यावले, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, राज्य कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी, नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रमोद निरगुडे, पुणे जिल्हाध्यक्ष इंद्रजीत जाधव, पुणे जिल्हा कोषाध्यक्ष रेव्हलिंग यादव, सांगली जिल्हा कोषाध्यक्ष महेश गावंदरे व सांगली जिल्हा संघटक संजय शिंदे उपस्थित होते.
तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव जाधव मॅडम, कक्ष अधिकारी नितीन पवार यांच्यासह विभागाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.