नांदेड : शिरोमणी अकाली दलाचे (SAD) अध्यक्ष आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेड येथील गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत परिसरात झालेला किरपाण हल्ला हा केवळ एका राजकीय नेत्यावरील सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. या घटनेने पंजाबच्या राजकारणातील SADच्या झपाट्याने होत असलेल्या राजकीय, वैचारिक आणि संघटनात्मक अधोगतीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे.

13 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी तख्त श्री हजूर साहिब येथे दर्शन घेतल्यानंतर सुखबीर बादल पत्नी हरसिमरत कौर बादल व कुटुंबीयांसह खाली उतरत असताना निहंग वेशातील एका व्यक्तीने हातात लपविलेल्या किरपाणने त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. बादल यांनी प्रसंगावधान राखत वार परतवून लावला; मात्र त्यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. हल्लेखोराला घटनास्थळीच ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याला पकडण्याच्या प्रयत्नात सुरक्षा पथकातील पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे हेही जखमी झाले.

या हल्ल्यामागील नेमका हेतू तपासातून स्पष्ट होणे बाकी असले, तरी आरोपीने पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या प्रश्नासह तत्कालीन अकाली सरकारच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या घटनेकडे केवळ वैयक्तिक वैर अथवा सुरक्षेतील त्रुटी म्हणून पाहण्याऐवजी पंजाबच्या राजकीय वातावरणातील खोलवरच्या असंतोषाच्या संदर्भातही पाहावे लागते.

दोन वर्षांत दुसरा जीवघेणा प्रयत्न

सुखबीर बादल यांच्यावर झालेला हा दोन वर्षांतील दुसरा गंभीर हल्ला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिराबाहेर सेवा बजावत असताना माजी खलिस्तानी दहशतवादी नारायण सिंह चौरा याने त्यांच्यावर गोळी झाडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळीही बादल बचावले.

सलग दोन गंभीर हल्ल्यांमुळे बादल यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनतोच; परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वाविषयी आणि SADच्या राजकीय भूमिकेविषयी समाजातील काही घटकांमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र नाराजीचे हे संकेत आहेत का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

एकेकाळचा बलाढ्य SAD आज तीन आमदारांवर

कधीकाळी पंजाबच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली प्रादेशिक पक्षांपैकी एक असलेला SAD आज अस्तित्वाच्या राजकीय संकटातून जात आहे. 2012 मध्ये 117 पैकी 56 जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला 2017 मध्ये अवघ्या 15 जागांवर समाधान मानावे लागले. 2022 मध्ये तर पक्षाची घसरण आणखी तीव्र झाली आणि SADला केवळ तीन जागा मिळाल्या.

याच निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 92 जागा मिळवत पंजाबच्या राजकारणात मोठे परिवर्तन घडवून आणले. स्वतः सुखबीर बादल यांचा जलालाबाद मतदारसंघात पराभव झाला. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीतही SADला पंजाबमधील 13 जागांपैकी केवळ एक जागा मिळाली आणि ती हरसिमरत कौर बादल यांनी राखली.

आकडेवारी केवळ निवडणूक पराभवाची नाही; ती एका दीर्घकालीन राजकीय आधाराच्या क्षरणाची कहाणी सांगते.

बेअदबी प्रकरण : विश्वासाच्या संकटाची सुरुवात

SADच्या अधोगतीमागील सर्वात महत्त्वाच्या कारणांपैकी 2015 मधील गुरु ग्रंथ साहिबच्या बेअदबीच्या घटना आणि त्यानंतर बहबल कलां व कोटकपूरा येथे झालेल्या पोलिस कारवाईकडे पाहावे लागते.

तत्कालीन SAD-BJP सरकारने या घटनांची हाताळणी ज्या पद्धतीने केली, त्याबद्दल शीख समाजातील मोठ्या वर्गात नाराजी निर्माण झाली. धार्मिक भावना दुखावल्याच्या घटनांमध्ये न्याय आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची भावना निर्माण झाली. या नाराजीचा राजकीय फटका SADला पुढील निवडणुकांमध्ये बसला.

SADसाठी हा केवळ एका घटनेचा परिणाम नव्हता; तो पक्षाच्या पंथिक विश्वासार्हतेला लागलेल्या धक्क्याचा प्रारंभबिंदू ठरला.

धार्मिक संस्थांवरील प्रभावाचा आरोप

SADच्या पारंपरिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू पंथिक राजकारण आणि शीख संस्थांशी असलेले संबंध हा राहिला आहे. मात्र SGPC आणि अकाल तख्तसारख्या धार्मिक संस्थांवर बादल कुटुंबाचा प्रभाव असल्याच्या आरोपांमुळे पक्षाच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला.

डेरा सच्चा सौदाच्या प्रमुखाला दिलेल्या माफीच्या प्रकरणानेही राजकीय नेतृत्व आणि धार्मिक संस्थांमधील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नंतर व्यापक विरोधानंतर ही माफी मागे घेण्यात आली. त्यामुळे धार्मिक निर्णयांवर राजकीय प्रभाव असल्याची धारणा अधिक दृढ झाली.

2024 मध्ये अकाल तख्तने सुखबीर सिंह बादल यांना 2007 ते 2017 या काळातील काही निर्णयांबाबत तनखैया घोषित केल्याने संकट आणखी गहिरे झाले. बादल आणि इतर नेत्यांनी धार्मिक प्रायश्चित्त केले असले तरी त्यातून राजकीय विश्वास तात्काळ पुनर्स्थापित झाला नाही.

बादल कुटुंबाभोवती केंद्रीकरणाचा फटका

SADच्या संघटनात्मक कमजोरीचे आणखी एक कारण म्हणजे पक्षाचे नेतृत्व मोठ्या प्रमाणात बादल कुटुंबाभोवती केंद्रीत झाल्याची टीका.

पक्षातील पारंपरिक कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत कुटुंबीय, व्यावसायिक हितसंबंध असलेले घटक आणि सत्तेच्या जवळचे चेहरे यांना अधिक महत्त्व मिळाल्याची भावना निर्माण झाली. परिणामी तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये दुरावा वाढला.

नेतृत्वाविरुद्ध पक्षांतर्गत आवाज उठणे, बंडखोर गट निर्माण होणे आणि नेतृत्वबदलाची मागणी होणे, हे संघटनात्मक अस्वस्थतेचे स्पष्ट संकेत आहेत.

BJPसोबतची आघाडी : फायदे आणि राजकीय किंमत

BJPसोबतची दीर्घकालीन आघाडी SADला पंजाबमध्ये दीर्घकाळ सत्तेत राहण्यास उपयुक्त ठरली. मात्र काळ बदलला तसे या आघाडीची राजकीय किंमतही वाढत गेली.

विशेषतः 2020च्या कृषी कायद्यांच्या काळात पंजाबच्या शेतकरी राजकारणात निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाचा SADला फटका बसला. अखेर SADने BJPसोबतची आघाडी तोडली; परंतु त्यानंतर पक्षाला आपला पारंपरिक मतदारवर्ग पुन्हा एकत्रित करण्यात यश आले नाही.

यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो—SADने BJPसोबतची आघाडी तोडली, पण त्यानंतर स्वतःची स्वतंत्र आणि प्रभावी राजकीय ओळख कितपत पुनर्स्थापित केली?

अमली पदार्थांचा प्रश्न आणि राजकीय विश्वासार्हता

पंजाबमधील अमली पदार्थांचे संकट हा गेल्या दशकभरातील सर्वात संवेदनशील राजकीय मुद्द्यांपैकी एक आहे. विरोधकांनी या संकटाच्या मुळाशी पूर्वीच्या अकाली राजवटीतील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार धरले आहे.

SAD आणि बादल कुटुंबाशी संबंधित व्यक्तींवर या संदर्भात राजकीय आरोप झाले आहेत. या आरोपांची कायदेशीर सत्यता स्वतंत्रपणे तपासण्याचा विषय असला, तरी राजकीय पातळीवर त्यातून निर्माण झालेली प्रतिमा पक्षासाठी निश्चितच नुकसानकारक ठरली.

नांदेडमधील हल्लेखोरानेही अमली पदार्थांच्या प्रश्नाबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे समोर आल्याने या मुद्द्याचे राजकीय गांभीर्य पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

आता SADसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न

SADसमोरील आव्हान केवळ निवडणुका जिंकण्याचे नाही. पक्षासमोर विश्वासार्हता, संघटन, नेतृत्व आणि वैचारिक पुनर्बांधणी या चारही आघाड्यांवर काम करण्याचे आव्हान आहे.

बादल कुटुंबाभोवती केंद्रीत नेतृत्वव्यवस्थेचा पुनर्विचार, तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे पुनर्संघटन, धार्मिक संस्थांपासून राजकीय संघटनेचे स्पष्ट अंतर आणि तरुण मतदारांच्या प्रश्नांवर आधुनिक धोरणात्मक भूमिका—या बाबी SADसाठी निर्णायक ठरू शकतात.

केवळ BJPसोबत पुन्हा आघाडी करणे किंवा केवळ पंथिक मुद्द्यांवर राजकीय पुनरुज्जीवन साधण्याचा प्रयत्न करणे पुरेसे ठरणार नाही. रोजगार, अमली पदार्थांचे संकट, शेती, उद्योग, युवकांचे स्थलांतर, संघराज्यवाद आणि पंजाबची आर्थिक परिस्थिती या प्रश्नांवर विश्वासार्ह पर्याय देणे पक्षासाठी आवश्यक आहे.

हल्ला हा लक्षण; आजार अधिक खोल

नांदेडमधील हल्ल्याचा निषेध करणे आणि आरोपीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होणे ही पहिली आवश्यकता आहे. मात्र या घटनेला SADच्या राजकीय अधोगतीपासून पूर्णपणे वेगळे करून पाहणेही योग्य ठरणार नाही.

एकेकाळी पंजाबच्या राजकारणातील प्रमुख शक्ती असलेला SAD आज तीन आमदार आणि एका लोकसभा खासदारापर्यंत सीमित झाला आहे. धार्मिक विश्वासार्हतेवरील प्रश्न, नेतृत्वाचे केंद्रीकरण, संघटनात्मक फुटीरता, सत्ताकारणातील वाद आणि बदलत्या पंजाबच्या राजकीय अपेक्षा यामुळे पक्षाचा पारंपरिक आधार खिळखिळा झाला आहे.

म्हणूनच नांदेडमधील हल्ला हा SADच्या राजकीय संकटाचे कारण नाही; तो त्या संकटाच्या खोलवर गेलेल्या स्वरूपाचे आणखी एक अस्वस्थ करणारे लक्षण आहे.

SADला पुन्हा उभे राहायचे असेल, तर केवळ नेतृत्वाचे संरक्षण नव्हे, तर पक्षाची राजकीय विश्वासार्हता, संघटनात्मक रचना आणि पंजाबच्या जनतेशी असलेले तुटलेले नाते पुन्हा उभारणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.