जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय; प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर भर

नंदुरबार : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जिल्ह्यातील अपूर्ण विकासकामे ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश देतानाच प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रिया निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करून नोव्हेंबर 2026 मध्ये सर्व कामे प्रत्यक्ष सुरू करण्याच्या स्पष्ट सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. विकासकामांच्या गुणवत्तेवरही विशेष लक्ष देण्यात येणार असून, कामांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (TSP/OTSP) तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या 31 जुलै 2026 अखेरच्या प्राप्त व वितरित तरतुदीचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. प्रेस नोटनुसार सर्वसाधारण योजनेसाठी 228 कोटी रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून 136.80 कोटी रुपयांची तरतूद प्राप्त झाली आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 470.320 कोटी रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून 282.192 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 8.40 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

तोरणमाळ पर्यटन विकासाला चालना

जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या तोरणमाळच्या विकासाला विशेष चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पर्यटन विकासासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात यशवंत तलाव परिसराचा विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासोबतच पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून ‘तोरनमाळ फेस्टिव्हल’ आयोजित करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन करण्यात येणार आहे.

प्रकाशा येथे पायाभूत सुविधांचा विकास

आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकाशा येथे आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. त्यामुळे आगामी धार्मिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या कालावधीत प्रकाशा परिसरातील सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.

सप्टेंबरपर्यंत 100 टक्के प्रशासकीय मान्यता

विकासकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑगस्टअखेरपर्यंत 70 टक्के प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियोजन असून, 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत 100 टक्के प्रशासकीय मान्यता पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर 2026 मध्ये सर्व कामे प्रत्यक्ष सुरू करावीत, अशा स्पष्ट सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

कामांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी गुणवत्तेचे मूल्यांकन त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार असून, यासाठी आयआयटी मुंबईसोबत करार करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांना प्राधान्य

ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रस्ते विकासासाठी 28 कोटी रुपये, तर जनसुविधा व ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी 25.89 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्गविरहित शाळांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यासोबतच शाळांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, यासाठी 11.24 कोटी रुपयांचा निधी नमूद करण्यात आला आहे.

याशिवाय ग्रामीण भागातील रस्ते, स्मशानभूमी, वर्गखोल्यांचे बांधकाम आदी कामांसाठी उपलब्ध बचतीनुसार पुनर्विनियोजनातून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

कृषी प्रक्रिया उद्योग व FPO सक्षम करण्यावर भर

जिल्ह्यातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे धोरण बैठकीत मांडण्यात आले. यामुळे शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याला अधिक मूल्य मिळवून देण्यास तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न

जिल्ह्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. पाणीटंचाई आणि भूजल पातळीतील घट लक्षात घेता जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

125 गावांतील अभ्यासिका-वाचनालय उपक्रमाची दखल

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्यातील 125 गावांमध्ये अभ्यासिका व वाचनालय सुरू करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाची दखल घेऊन प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी नामांकन करण्यात आले असल्याचे प्रेस नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जा संयंत्रे बसविण्यात आली असून, शासकीय कार्यालयांमध्ये अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम मानला जात आहे.

एकूणच, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधीचे नियोजन, विकासकामांना प्रशासकीय गती, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, पर्यटन विकास, कृषी प्रक्रिया उद्योग, शिक्षण सुविधा आणि जलसंधारण या विविध क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले असून, निर्धारित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.