रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर पालकमंत्र्यांची तीव्र नाराजी; आता दर महिन्याला तालुकानिहाय आढावा

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश; ऑक्टोबरअखेर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे आदेश

नंदुरबार : जिल्ह्यातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि रखडलेल्या रस्ते विकासकामांबाबत पालकमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रस्त्यांच्या कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत जिल्ह्यातील रस्ते विकासकामांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता दर महिन्याला तालुकानिहाय आढावा बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्ते विकासकामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित यंत्रणांवर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः जिल्ह्यातील रस्त्यांची सद्यस्थिती, रखडलेली कामे, कामांची गुणवत्ता आणि नागरिकांना होत असलेल्या अडचणी याबाबत पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. रस्त्यांच्या कामांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असताना कामांची गती आणि गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

रस्त्यांच्या कामांवर आता दर महिन्याला ‘वॉच’

जिल्ह्यातील रस्ते विकासकामांना गती देण्यासाठी केवळ निधी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, त्या निधीतून प्रत्यक्ष दर्जेदार कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी बैठकीत मांडली. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील रस्ते विकासकामांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याला तालुकानिहाय बैठक घेण्यात येणार आहे.

या बैठकीमध्ये संबंधित तालुक्यातील रस्त्यांची सद्यस्थिती, सुरू असलेली कामे, रखडलेली कामे, मंजूर कामांची प्रगती, निधीचा वापर, कामांची गुणवत्ता तसेच नागरिकांच्या तक्रारी यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे रस्ते कामांच्या प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याबरोबरच कामात दिरंगाई करणाऱ्या यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

रस्ते विकासासाठी 28 कोटींची तरतूद

ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देताना रस्ते विकासासाठी 28 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी या निधीचा प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय उपलब्ध बचतीनुसार पुनर्विनियोजनातून ग्रामीण भागातील रस्ते, स्मशानभूमी, वर्गखोल्यांचे बांधकाम आदी कामांसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ऑक्टोबरअखेर अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे आदेश

जिल्ह्यातील विविध विभागांची अपूर्ण विकासकामे ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

ऑगस्टअखेरपर्यंत 70 टक्के प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियोजन असून, 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत 100 टक्के प्रशासकीय मान्यता पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर 2026 मध्ये सर्व कामे प्रत्यक्ष सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

रस्त्यांच्या गुणवत्तेवरही लक्ष

रस्ते आणि इतर विकासकामांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी कामांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी आयआयटी मुंबईसोबत करार करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता, कामातील त्रुटी आणि निधीच्या वापरावर स्वतंत्रपणे लक्ष ठेवता येणार आहे.

तोरणमाळ पर्यटन विकासाला चालना

जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या तोरणमाळच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात यशवंत तलाव परिसराचा विकास करण्याचे नियोजन असून, पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासोबतच ‘तोरनमाळ फेस्टिव्हल’ आयोजित करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन केले जाणार आहे.

प्रकाशा येथे पायाभूत सुविधांचा विकास

आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण काशी प्रकाशा येथे आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना

शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. FPO समोरील अडचणी दूर करून त्यांना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

125 गावांमध्ये अभ्यासिका व वाचनालय

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्यातील 125 गावांमध्ये अभ्यासिका व वाचनालय सुरू करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाची दखल घेऊन प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी नामांकन करण्यात आले आहे.

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यासोबतच प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जा संयंत्रे बसविण्यात आली आहेत.

दरम्यान, जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरवस्था हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित विषय असल्याने पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नाला दिलेले प्राधान्य महत्त्वाचे मानले जात आहे. दर महिन्याला तालुकानिहाय आढावा बैठका घेण्याच्या निर्णयामुळे रस्ते कामांच्या प्रगतीवर सातत्याने देखरेख राहणार असून, आता संबंधित विभागांना कामांची प्रगती आणि गुणवत्तेबाबत दर महिन्याला उत्तर द्यावे लागणार आहे.

: