नंदुरबार (प्रतिनिधी) बांगलादेशातील कॉक्स बाजार परिसरातील रोहिंग्या निर्वासित शिबिरे आता केवळ विस्थापितांच्या निवाऱ्याची ठिकाणे राहिलेली नसून, ती विविध सशस्त्र गटांच्या संघर्षाचे केंद्र बनत चालली आहेत. ARSA, ARA (नबी होसैन बहिनी), ARO, सद्दाम बहिनी आणि झाकिर बहिनी यांसारख्या गटांमध्ये शिबिरांवरील वर्चस्व, अवैध व्यापार, भरती यंत्रणा, मदत वितरण आणि स्थानिक प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सतत हिंसक संघर्ष सुरू आहेत. हत्या, गोळीबार, अपहरण, खंडणी व अंमली पदार्थांची तस्करी यामुळे शिबिरांतील सामान्य रोहिंग्या नागरिक भयाच्या छायेत जीवन जगत आहेत.
विशेषतः मजही (स्थानिक नेते) आणि शिबिरातील प्रभावशाली व्यक्तींना लक्ष्य करून हत्या केल्या जात आहेत. यामागील उद्देश शिबिरांमधील अनौपचारिक प्रशासन व्यवस्था आपल्या ताब्यात घेणे हा असल्याचे दिसून येते. परिणामी, कायदा व सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
याचबरोबर काही रोहिंग्या युवकांचे पाकिस्तानस्थित तहरीक-ए-तालिबान (TTP) सारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध उघड झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. ऑनलाइन कट्टरतावाद, सोशल मीडियाद्वारे होणारा प्रचार, बेरोजगारी, असुरक्षितता आणि दीर्घकाळचे नागरिकत्वविहीन जीवन यामुळे काही युवक अतिरेकी विचारसरणीच्या प्रभावाखाली येत असल्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, म्यानमारमधील राखाइन राज्यातील संघर्ष, अराकान आर्मीचे हल्ले, लँडमाइन्स, सीमावर्ती गोळीबार आणि रोहिंग्यांवरील अत्याचार यामुळे नव्या निर्वासितांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे बांगलादेशवरील आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षा विषयक ताण अधिक वाढला आहे. लाखो रोहिंग्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अजूनही अस्पष्ट असल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
आज रोहिंग्या प्रश्न हा केवळ मानवतावादी संकट राहिलेला नाही, तर तो दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेशी, सीमाव्यवस्थापनाशी आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबंधित एक गंभीर भू-राजकीय आव्हान बनला आहे. या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी बांगलादेशला कठोर सुरक्षा उपाययोजना, सीमांचे प्रभावी व्यवस्थापन, कट्टरतावादविरोधी मोहिमा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा समन्वय साधणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.