नंदुरबार जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर वेलफेअर असोसिएशनचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन; जिल्हाधिकारी श्रीमती मिताली शेट्टी यांचीही उपस्थिती
नंदुरबार | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत पूर्ण झालेल्या विविध विकासकामांची बिले दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार वर्ग गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. ५०५४-५११७ (T6) या लेखाशिर्षांतर्गत प्रलंबित देयकांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी नंदुरबार जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली.
यासंदर्भात असोसिएशनच्या अध्यक्षांसह जिल्ह्यातील असंख्य कंत्राटदारांनी नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले. निवेदन देतेवेळी नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती मिताली शेट्टी यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी कंत्राटदारांनी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या देयकांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीची माहिती पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडली.
निवेदनानुसार, ५०५४-५११७ (T6) या लेखाशिर्षांतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देयके प्रलंबित असून, नंदुरबार जिल्ह्यातही मोठ्या रकमेची बिले रखडली आहेत. नंदुरबार हा १०० टक्के आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या विविध लेखाशिर्षांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती.
कंत्राटदारांनी स्वतःचे भांडवल गुंतवून तसेच बँकांकडून कर्ज घेऊन विकासकामे पूर्ण केली. अनेक कामे निर्धारित मुदतीपूर्वी पूर्ण करून संबंधित विभागाकडे देयके सादर करण्यात आली. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही देयकांचा निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
कर्जाचे हप्ते थकले; मालमत्ता लिलावाच्या नोटिसांची भीती
बिले वेळेत न मिळाल्याने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. काही कंत्राटदारांनी सोने गहाण ठेवून, तर काहींनी नातेवाईक व परिचितांकडून उसनवारी करून कामे पूर्ण केली. आता मात्र वसुलीचा तगादा वाढला असून, गहाण ठेवलेल्या मालमत्तांच्या लिलावाच्या नोटिसा येत असल्याने कंत्राटदारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
मशिनरीच्या कर्जाचाही वाढता आर्थिक भार
निविदा प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी अनेक कंत्राटदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यासाठी कर्ज घेऊन मशिनरी खरेदी करण्यात आली. मात्र, बिले रखडल्याने मशिनरीचे कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरणेही कठीण झाले आहे. हप्ते थकल्यास मशिनरी जप्त होण्याची भीतीही कंत्राटदारांनी व्यक्त केली आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा
प्रलंबित निधीसाठी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता तसेच संबंधित मंत्री व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी लेखी निवेदने देऊन पाठपुरावा करण्यात आला. बैठका घेऊन कंत्राटदारांच्या अडचणी मांडण्यात आल्या. मात्र, निधी उपलब्धतेबाबत अद्याप अपेक्षित तोडगा निघालेला नसल्याची खंत असोसिएशनने व्यक्त केली.
निधीअभावी कंत्राटदार आर्थिक विवंचनेत सापडण्याच्या घटना राज्यात यापूर्वीही घडल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रलंबित देयकांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्या
आदिवासी विकास विभागाच्या ५०५४-५११७ (T6) या लेखाशिर्षांतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, ही प्रमुख मागणी नंदुरबार जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर वेलफेअर असोसिएशनने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली.
यावेळी जिल्ह्यातील असंख्य कंत्राटदार उपस्थित होते. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जिल्हाधिकारी मिताली शेट्टी यांनी या निवेदनाची दखल घेतल्याने प्रलंबित बिलांच्या प्रश्नावर लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा कंत्राटदार वर्गातून व्यक्त करण्यात आली.