नंदुरबार (प्रतिनिधी) त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तांकनासाठी गेलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकारांवर पार्किंगचा ठेका वसूल करणाऱ्या तथाकथित गुंडांनी केलेल्या मारहाणीचा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ व महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने तीव्र निषेध केला आहे. या संदर्भातील निवेदन आज जिल्हाधिकारी मिताली शेठी यांना देण्यात आले.
या हल्ल्यात पुढारी न्यूजचे किरण ताजणे, झी २४ तासचे योगेश खरे यांच्यासह इतर पत्रकार जखमी झाले असून घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. “पत्रकार हे लोकशाहीतील चौथा स्तंभ आहेत. त्यांच्यावर हात उचलण्याचे धाडस होणे ही लोकशाहीसाठी धोकादायक बाब असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात आहे,” असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
◆ पत्रकार संघाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या अशा –
1. हल्लेखोरांवर पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई व्हावी.
2. संबंधित ठेकेदारास कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट करावे.
3. या घटनेत हल्लेखोरांना कोणाचे पाठबळ आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
4. पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी ठोस यंत्रणा उभारावी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची दखल घेत पार्किंगचा ठेका रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीदेखील दोषींना गजाआड करणे व पत्रकार सुरक्षेची हमी देणे आवश्यक असल्याचे पत्रकार संघाने स्पष्ट केले.
सदर निवेदन देण्याच्या वेळी ज्येष्ठ पत्रकार हिरालाल भाऊ चौधरी व लोकमतचे वरिष्ठ संपादक रमाकांत बापू पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. या वेळी उपस्थित पत्रकारांमध्ये लोकमतचे उपसंपादक मनोज शेलार, दैनिक नंददर्शनचे बाबासाहेब राजपूत, जिल्हा पत्रकार संघाचे समन्वयक विशाल माळी, IBN लोकमतचे निलेश पवार, ABP माझा चे भिकेस पाटील, सकाळचे धनराज माळी, देशदूतचे संपादक राकेश कलाल, पुण्यनगरीचे अविनाश भामरे, दिव्य मराठीचे जीवन आबा पाटील, वरिष्ठ पत्रकार रणजीत राजपूत, तरुण भारतचे वैभव करंवदकर, लोकमतचे मंगलदास पानपाटील, टिव्ही 9 चे गौतम बैसाणे, ई-टीव्हीचे ज्ञानेश्वर माळी, शैलेंद्र चौधरी, उमेश पांढरकर, महेंद्र चित्ते, महेंद्र चौधरी, अमित कापडणीस, मिलिंद भालेराव, दीपक सोनार, वरिष्ठ फोटोग्राफर सुनील कुलकर्णी, वीरेंद्र राजपूत यांचा समावेश होता.
या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस तथा जिल्हाध्यक्ष जगदिश निळकंठ सोनवणे यांनी पत्रकारांवरील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तात्काळ ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की पत्रकारांवरील हल्ले थांबवणे हे समाजहिताचे आणि लोकशाही रक्षणाचे दायित्व आहे.